philip pin

३१ / ०८ / २०१७ का दिन फ्रान्सका प्रधानमन्त्रि तथा श्रममन्त्रीले संसोधित श्रम कानुनको खाका पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरे | ठुला तथा साना कम्पनिहरुलाइ कामदार नियुक्तिमा प्रेरित गर्नको लागि भनेर गरिएको यो संशोधनले कामदारहरुको स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने देखिन्छ | कामदार बिरोधि ४ प्रमुख बुँदाहरु यसप्रकार छन : 

१ ) हाल घरेलु काम लगायत सबै खालका निजि क्षेत्रमा स्थाई काम दिने चलन छ | यसलाई स्थाई श्रम सम्झौता ( CDI ) भनिन्छ | कामदारले गम्भीर गल्ति गरेको अवश्थामा बाहेक रोजगारदाताले कामदारलाइ काम बाट हटाउन सक्दैन | श्रम कानुनको नया संशोधन अनुसार एउटा नया प्रकारको आवधिक स्थाई श्रम सम्झौता ( CDI de mission ) को परिकल्पना गरिएको छ जस अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कुनै योजना सम्पन्न गर्नको लागि सोहि योजना अवधिभरको लागि कामदारलाइ स्थाई नियुक्ति गर्न सक्छ |

यो नया प्रकारको आवधिक स्थाई श्रम सम्झौता ( CDI de mission ) को कार्यान्वयन सगै रोजगारदाता कम्पनिले यो वा त्यो बाहानामा स्थाई श्रम सम्झौता ( CDI ) बाट तर्कने बाटो खोज्न सक्दछन | सबै रोजगारदाता कम्पनीले आवधिक स्थाई श्रम सम्झौता ( CDI de mission ) द्वारा कामदार नियुक्त गर्न थालेमा कामदारहरुले कहिल्लै स्थाई काम पाउन नसक्ने स्थितिको  सृजना  हुनेछ |


२) हालसम्म स्थाई श्रम सम्झौता  ( CDI ) गरि काम गरिरहेको कामदारले गम्भीर गल्ति गरेको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले कामबाट निकालेको अवस्थामा श्रम अदालतको स्वबिबेकले तोकेको रकम रोजगारदाताले काम छुटाइएको कामदारलाइ तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो | न्युनतम रकम ६ महिनाको तलब तिर्नुपर्ने थियो भने अधिकतम रकम न्यायाधिशको स्वबिबेकमा छोडिएको थियो | अत धेरै रकम तिर्नुपर्ने डरले रोजगारदाताले कामहुदारलाई कामबाट निकाल्न धेरै सोच्नु पर्ने थियो |

श्रम कानुनको नया संसोधन अनुसार कुनै कामदारलाइ कामबाट निकाल्दा रोजगारदाताले कति रकम तिर्नु पर्छ भन्ने कुराको अनुमान अगाडी नै गर्न सकिन्छ | कम्तिमा दुइ बर्ष काम गरिसकेको कामदारलाई बिना कारण कामबाट निकाल्दा ३ महिनाको तलब तिर्नु पर्ने बनाइएको छ भने ३० बर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कामदारलाइ कामबाट निकाल्दा २० महिनाको तलब तिर्नु पर्ने छ | यस प्रकार अप्रत्यक्ष रुपमा स्थाई कामदारहरुलाई काम बाट निकाल्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ |

३ ) २० जना भन्दा कम कामदार भएको इन्टरप्राइजमा रोजगारदाताले सिधै आफ्ना कामदारहरुसग कामका सर्तहरुका बारेमा छलफल गर्न सक्छ | नया सर्तहरु लागु गर्न चाहेमा त्यस इन्टरप्राइजका कामदार माझ मतदान गराउन सक्छ | यदि इन्टरप्राइजका आधा भन्दा बढीले त्यी सर्तहरुको पक्षमा मतदान गरेमा रोजगारदाताले त्यी नया सर्तहरु लागु गर्न सक्छ |

श्रम संगठनको उपस्थितिबिना रोजगारदाताको निर्णयमा गरिएको यस्तो मतदानमा कामदारहरु बाध्य पारिएका हुनसक्छन |

४ ) यस अगाडीको कानुन अनुसार फ़्रान्समा व्यवसाय गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु फ्रान्स भित्र घाटा बेहोरिरहेका छन् तर समग्रमा नाफामा छन भने यो कम्पनीले फ्रान्समा बेहोरेको घाटाको कारण कामदार हटाउन पाउने थिएन |

श्रम कानुनको नया संसोधन अनुसार यदि कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनिले फ्रान्स भित्र घाटा व्यहोरीरहेको छ भने उसले कामदार हटाउन सक्नेछ |
यो व्यवस्थाका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कृतिम घाटा सृजना गरि कामदारहरु हटाउन सक्छन |

 श्रम कानुनमा गरिएको संसोधनको फ्रान्सका सबै वामपन्थीहरुले बिरोध गरेका छन | उनीहरुका अनुसार विभिन्न खालका संघर्षबाट हाल सम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाइ यो संशोधनले समाप्त पारिदिएको छ | 

कम्पनीका मालिकहरुको संगठन र उदारवादी बिचारधारा अपनाउने पार्टीहरुले यो संसोधनलाइ स्वागत गरेका छन |