logement reforme

फ्रान्सका बर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो चुनाबी घोषणापत्रमा आवास व्यवस्थापन सबन्धमा गरेका प्रतिबद्दता पुरा गरिने भएको छ | २२ / ०९ / २०१७ का दिन आवास मामिला सँग सम्वन्धित मन्त्रीले सरकारको नयाँ आवास व्यवस्थापन सुधार योजना पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रस्तुत गरेका छन | धेरै भन्दा धेरै आवासहरु निर्माण गरेर आवासहरुको बजार मूल्य र भाडा रकम कम गर्ने लक्ष लिइएको छ | धेरै भन्दा धेरै मध्यम बर्गीय परिवारको आफ्नो निजि आवास होस र देशभर भएका आवासहरु कम भन्दा कम उर्जा खपत गर्ने खालका बनुन भन्ने लक्षका साथ पेस गरिएको नयाँ आवास व्यवस्थापन सुधार योजनाका मुख्य बुँदाहरु यस प्रकार छन :


अ ) Dispositif Pinel : उच्च आयकर तिर्नुपर्ने ब्याक्तिले आवास खरिद गरि बाहालमा लगाउदा १२ बर्षसम्म आयकर तिर्नु नपर्ने ब्यवस्थालाइ पिनेल योजना भनिन्छ | यो व्यवस्थालाइ थप चार बर्ष सम्म लागु गरिने भएको छ | यसो गर्दा उच्च आय भएका कारण धेरै आयकर तिर्नु पर्ने ब्याक्तिहरु सरकारलाई कर तिर्नुको सट्टा त्यो रकम आवास ( अपार्टमेन्ट वा घर ) खरिदमा लगानी गर्न प्रेरित हुन्छन | आवास निर्माण कम्पनीहरुले धेरै भन्दा धेरै अपार्टमेन्टहरु निर्माण गरि बिक्रि गर्न सक्षम हुन्छन | आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुनुको साथै उचित मुल्यमा सजिलै बाहालवाला आवासहरु बजारमा उपलब्ध हुन्छन |


आ ) PTZ  :   पहिलो पटक आफ्नो लागि आवास खरिद गर्ने ब्याक्ति वा परिवारले सो आवास खरिद गर्न लाग्ने कुल मुल्यको करीब ४० % ऋण रकममा ब्याज नलाग्ने व्यवस्थालाइ  PTZ भनिन्छ | यो व्यवस्थालाइ पनि थप चार बर्षको लागि कायम राखिने भएको छ | यो योजनाको उद्देस्य धेरै भन्दा धेरै मध्यम बर्गीय परिवारलाइ आफ्नै घरको मालिक बनाउनु हो | हालसम्म खासगरी नया आवास खरीदमा मात्र पाइने यो सुबिधालाइ दुर्गम ठाँउका पुराना घर खरिदबिक्रीको सवालमा पनि बिस्तार गरिने भएको छ | यो नयाँ व्यवस्थाको उद्देस्य दुर्गम ठाउँमा पुराना भई भत्किन लागेका घरहरु मर्मत सम्भार हुन सकुन भन्ने हो |


इ )  Taxe sur plus value : एक पटक खरिद गरि खरिद गरेको मितिले ३० बर्ष भित्र कुनै जमिन बेच्दा हुन आउने नाफामा उच्च कर लाग्ने हुनाले मानिसहरु आफुसँग भएका घडेरीहरु तत्काल बेच्न हिच्किचाउछन | यसो हुदा घडेरीको अभाबमा सहरी क्षेत्रमा आवास निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको छ | यो समस्या समाधान गर्नको लागि घडेरी बिक्रिबाट हुने नाफामा लाग्ने करमा ७० % देखि १०० % सम्म छुट दिने नयाँ व्यवस्था यसै बर्ष देखि लागु गरिने भएको छ |

ई )   Local Commercial Vide : कम्पनिका नाममा रहेका तर प्रयोगमा नआएका जग्गा तथा व्यापारिक भवनहरु आवास निर्माण कम्पनिलाइ बेच्ने वाताबरण सृजना गरिने छ | यसका लागि हाल कम्पनीले तिर्नु पर्ने ३३ % नाफाकरलाई १९ % बनाइने छ | यसो गर्दा धेरै भन्दा धेरै कम्पनीका नाममा रहेका जग्गा तथा भवनहरु आवासीय भवनमा परिणत हुनेछन |

उ )  Normes Handicapées : हरेक अपार्टमेन्ट वा घरहरु १०० % अपाङ्ग मैत्री बनाउनु पर्ने हालको अनिवार्य व्यवस्थालाइ खारेज गरिने छ | कुनै पनि सामुहिक आवासीय भवनमा कम्तिमा १० % मात्र अपाङ्ग मैत्री अपार्टमेन्ट बनाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था लागु गरिने छ | बाँकि ९०% अपार्टमेन्टलाइ आवस्यक परेको बखत तत्काल अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकिने गरि डिजाइन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ | आउदो ५ बर्षसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै पनि नयाँ मापदण्ड तोकिने छैन | हालसम्म भएका र अनावस्यक देखिएका मापदण्डहरु हटाइने छ | जटिल नक्सापास प्रणालीलाइ सरलीकृत गरिने छ |

ऊ )  H L M : सरकारी निकायद्वारा निर्माण गरि कम मुल्यमा बहालमा लगाइने आवासलाइ HLM भनिन्छ | न्यून आम्दानि हुने ब्याक्ति वा परिवारले प्राप्त गर्ने यस्ता आवासहरुमा एक पटक प्रवेस गरिसकेपछि आजीवन छोड्नु नपर्ने हालको व्यवस्थालाइ परिवर्तन गरिएको छ | अब उप्रान्त हरेक ६ बर्षमा HLM मा बस्ने परिवारको आर्थिक तथा पारिवारिक स्थितिको पुनर्मूल्यांकन गरिने छ | उच्च आम्दानि देखिएमा HLM बाट हटाइने छ भने परिवारको संख्या अनुसार हालको आवास नमिल्दो देखिएमा आवस्यकता अनुसार त्यो भन्दा ठुलो वा सानो अपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरिने छ | बर्षमा ४०००० HLM हरु सम्बन्धित ब्याक्तिलाई बिक्रि गरिने छ |


ए )  Nouveau type de bail : फ्रान्समा बाहालमा बस्ने ब्याक्तिले घरमालिकसँग अनिवार्य रुपमा एउटा बाहाल सम्झौता गरेको हुनुपर्छ | बाहाल सम्झौता घरमालिकले जस्तो पायो त्यस्तै लेख्न पाउँदैन | सरकारले तोकेको बाहाल सम्झौता फाराम प्रयोग गर्नु पर्छ |
हाल सम्मको व्यवस्था अनुसार बाहाल सम्झौता मुख्य गरि तिन प्रकारका छन : १ बर्षे , ३ बर्षे र ६ बर्षे | कुनै पनि सर्तमा घरमालिकले तोकिएको अवधि भन्दा पहिले बाहालमा बसेको ब्याक्तिलाई निकाल्न पाउदैन | बाहाल सम्झौता गर्दा एक देखि दुइ महिनाको बाहाल रकम बराबरको डिपोजिट तिर्नु पर्ने हुन्छ | यी सबै कारणले गर्दा हाल फ्रान्समा बिद्यार्थीहरुलाई अपार्टमेन्ट भाडामा लिन निकै कठिन छ | यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले नयाँ प्रकारको बाहाल सम्झौता (Bail Mobilité) को परिकल्पना गरेको छ | यो नयाँ बाहाल सम्झौता Bail Mobilité को अवधि एक महिना देखि १० महिनासम्मको हुन सक्ने छ | डिपोजिट रकम लिन पाइने छैन | यो सम्झौता अवधिभर अपार्टमेन्टमा कुनै क्षेती भएमा त्यसको क्षेतीपूर्ति सरकारी इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्नेछ |

ऐ ) Investissements :  चिसोको कारण वा अन्य कारण अत्यधिक उर्जा खपत गर्ने निजि तथा सरकारी आवासहरुको निसुल्क मर्मत गरिने छ | यसरि मर्मत गरिएका आवासहरुले पहिला भन्दा धेरै कम उर्जा खपत गर्नुको साथै वाताबरणमा गरिने हरित गृह ग्यासको बिसर्जनमा कमि आउने छ | देसका ४५० स्थानहरुमा सहर पुनर्निर्माण योजना संचालन गरिने छ |  बिद्यार्थीहरुका लागि ६०००० र युवा कामदारहरुका लागि २०००० थप नयाँ आवासहरु निर्माण गरिने छ |  यसैगरी  आवास बिहिन ब्याक्तिहरु  मध्येका केहीलाई सरकारले होटलका कोठाहरुमा राख्नु परिरहेकोले यसमा सरकारले धेरै खर्च गर्नु परिरहेको छ | यो अवस्थाको  अन्त्य गर्नका लागि थप ५०००० आवासहरु  सरकारले निर्माण गर्नेछ |