melenchon

फ्रान्समा सन १९८1 देखि सन १९९५ सम्म समावादी पार्टीका नेता  François Mitterrant राष्ट्रपति बनेका थिए | यस अवधिमा समाजवादी अवधारणा अनुसारका धेरै सुधारका कामहरु भए | त्यस पछाडी सन १९९५ देखि २०१२ सम्म उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्ने पार्टीले सासन गर्यो | यो अवधिमा मध्यम बर्गमा निकै असन्तोष फैलियो | धनीहरुलाई कर छुट दिने र कामदार तथा मध्यम बर्गका सुविधाहरु कटौती गर्ने कानुनहरु बनाइयो यो अवधिमा | सन २०१२ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीका नेता François Hollande  राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए | << धनि ब्याक्तिहरुलाई घृणा गर्छु >> भन्ने वाक्य उच्चारण गर्दै चुनाबमा भिडेर राष्ट्रपति बनेका François Hollande बाट यहाका मध्यम बर्गले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए | तर उनले आफ्नो ५ बर्षे कार्यकालमा मध्यम बर्गीयहरुको पक्षमा काम गर्न खासै सकेनन | उनको यो विफलताको कारण दोस्रो कार्यकालका लागि उनि उम्मेदवार बन्न सकेनन | ६० बर्ष यताका राष्ट्रपतिहरु मध्ये जनताबाट सबै भन्दा मन नपराइएका राष्ट्रपतिको रुपमा उनि दर्ज भए | यसले उनलाई मात्र असर गरेन | उनकै कारण समाजबादी पार्टीले सन २०१७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोर्यो | पार्टीको एउटा ठुलो समुह नयाँ राजनीतिक सक्तिमा बिलय भयो | सन २०१७ मा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समाजबादी पार्टीले जम्मा ३१ स्थान प्राप्त गर्यो जबकि यस पहिलाको निर्वाचनमा २९२ स्थान प्राप्त गरेको थियो | पार्टीका १०० भन्दा बढी उम्मेदवारहरुले ५ प्रतिसत मत पनि प्राप्त गर्न नसक्दा पुर्व संसद तथा पार्टीका उम्मेदवारहरु सरकारी अनुदान ( चुनाब खर्च ) बाट बन्चित हुनु पर्यो | प्राप्त मतको आधारमा पार्टीले प्राप्त गर्ने सरकारी अनुदान पनि एक चौथाइमा सिमित हुदा पार्टीको दैनिक खर्च चलाउन समस्या भइ पार्टी कार्यालय रहेका भवनहरु बिक्रि गर्ने प्रक्रिया थालियो | राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समाप्त भइसकेपछि पनि केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले पार्टी छोड्ने क्रम रोकिएन | यस प्रकार फ्रान्समा पटक पटक सत्ता समालेको समाजवादी पार्टी अहिले बिघटनको संघारमा पुगेको छ |

समाजबादी पार्टीको यो कमजोर अवस्थाको कारण फ्रान्समा अहिले एउटा कट्टर वामपन्थी नेता Jean - Luc Mélenchon  को नेतृत्वमा नयाँ वाम ध्रुविकरणको ठुलो सम्भावना देखिन्छ | समाजवादी पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका उनि समाजबादी पार्टीको तर्फ बाट पटक पटक संसद सदस्य तथा मन्त्रि बनेका थिए | लामो समय समाजवादी पार्टीको कट्टरपन्थी समूहमा रहेर राजनीति गरेका उनले समाजवादी पार्टीबाट गरीबहरुको उद्दार सम्भब छैन भन्ने निस्कर्ष निकालेर सन २००८ मा आफ्नै एउटा कट्टर वामपन्थी पार्टी ( Parti de Gauche ) को स्थापन गरे | सन २०१२ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा 11,1 % मत सहित चौथो स्थान प्राप्त गरेका उनले   सन २०१६ मा La France Insoumise नाम गरेको पार्टी ( आन्दोलन ) बनाए र Parti Communiste  Français ( PCF ) सँग चुनाबी तालमेल गर्न समेत सफल भए | फलस्वरुप सन २०१७ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा 19,6% मत सहित चौथो स्थान हासिल गरे जबकि निर्वाचित राष्ट्रपतिले जम्मा २४ % मत प्राप्त गरेका थिए |

प्रतिनिधि सभामा चौथो ठुलो समूह भए पनि मुद्दाका हिसाबले Jean Luc Mélenchon को पार्टी La France Insoumise लाई नै बर्तमान सरकारको वास्तविक प्रतिपक्षी मान्न थालिएको छ | किनकी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका अन्य दुइ पार्टीहरुका मुद्दा बर्तमान सरकारका मुद्दाहरु सँग धेरै मिल्दछन | कर घटाउने, घर बाहाल भत्ता घटाउने, कामदार बिरोधि श्रम कानुन लागु गर्ने आदि सरकारका हालैका निर्णयहरुको संसद र सडकबाट बिरोध भइरहेको छ र बिरोध कार्यक्रमहरुको  नेतृत्व La France Insoumise पार्टीले गरिरहेको छ | संसदीय दलको नेताको रुपमा संसदमा उनको उपस्थितिले एउटा छुटै माहोल शृजना गरेको कुरा सजिलै अनुभब गर्न सकिन्छ |  सडकहरुमा हुने विभिन्न प्रदर्सनहरुमा उनको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै देखिन्छ | कमजोर बन्दै गरेको समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरु यो पार्टी La France Insoumise तर्फ आकर्षित भइरहेका छन भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टी Parti Communiste Français का कार्यकर्ताहरु समेत यो पार्टी तर्फ आउने क्रम जारि छ | विभिन्न सर्वेक्षणहरुको परिणाम अनुसार Jean Luc Mélenchon नै बर्तमान राजनीतिका  सबै भन्दा प्रभाबसाली बिपक्षी नेता हुन | बिशेष गरि फ्रान्सका निम्न तथा  मध्यम स्तरका कामदार, मध्यम बर्गीय जनता  र आप्रबासीहरुका प्रिय नेता Jean Luc Mélenchon आफ्ना बिरोधि बिरुद्द सदन तथा सडकमा निकै आक्रामक रुपले प्रस्तुत हुन्छन | उनको प्रस्तुति देख्दा लाग्दछ उनि बि.स २०४७ का मदन भण्डारी वा बि.स २०६३  तिरका प्रचण्ड हुन | 

insumise

यी सबै कारणहरुबाट यो देखिन्छ कि अब फ्रान्समा कट्टर वामपन्थी पार्टीले सत्ता  समाल्ने दिन आउँन धेरै कुर्नु पर्दैन | यदि यो पार्टीले राष्ट्रपतिको पद जितेमा हालको संबिधान खारेज गरि नयाँ संबिधान बनाउने र वामपन्थी बिचार सग मिल्ने कार्यक्रमहरु कडाइका साथ लागु गरिने कुरा निश्चित छ | नेपालमा वाम एकताको चर्चा चलिरहेको बेला फ्रान्स जस्तो बिकसित देशका कट्टर वामपन्थिहरु कसरि उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाईरहेको देसलाइ समाजवादी देशमा रुपान्तर गर्न तम्सिएका छन ? यसै सन्दर्भमा कट्टर वामपन्थी पार्टीका नेता Luc Mélenchon ले प्रस्तुत गरेको चुनाबी घोषणापत्रलाइ अंग्रेजी अनुवाद गरि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ | यो घोषणापत्रलाइ ७ खण्ड ( A to G )  र  ८३ भागमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरिएको छ :

A - राजनीतिक क्षेत्रमा आमुल सुधारका योजनाहरु 

Everything begins with the power of citizens. how to restore power to the people, to put an end to the system of the mediatico - political caste and the presidential monarchy. It is the era of the people that must begin. The citizen revolution in which I believe is the pacific and democratic means of turning the page of the tyranny of the financial oligarchy and the caste which is at its service.It will be the task of a constituent assembly, convened to completely change the constitution, abolish the presidential monarchy and restore the power of popular initiative. I would like to be the last president of the Fifth Republic (बर्तमान संबिधान) and return home as soon as the new constitution has been adopted by the French people. The 6th republic (नयाँ संबिधान ) will begin and it will be a refoundation of France itself.  

                                                                               Jean-Luc Mélenchon 

 

1) Bringing together a Constituent Assembly ( संबिधान सभाको निर्वाचन )

फ्रान्सलाई बिल्कुल नयाँ संबिधानको खाँचो छ/ यस्तो नयाँ संबिधान न त हालको संविधानको संशोधित रुप हुनेछ न त नयाँ राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार हालको संविधानका  केहि बुदाको संसोधनमा सिमित हुनेछ | नयाँ संबिधान निर्माण प्रक्रियामा  जनतालाई पूर्ण रुपमा सहभागी गराइने छ | हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन जितेमा नयाँ संबिधान बनाउनको लागि संबिधान सभाको गठन गरिने छ | यसका लागि :

>> बर्तमान संविधानको धारा ११ प्रयोग गरेर संबिधान सभाको गठन गरिने छ | संबिधान सभाले नयाँ संबिधान बनाउने छ |

>> पुरानो संबिधान अनुसार साम्सद बनिसकेका ब्याक्तिहरु नयाँ बन्ने संबिधान सभाका सदस्य बन्न सक्ने छैनन् | त्यस्तै संबिधान सभाका सदस्यहरु नयाँ संबिधान बने पछि हुने  निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् | 

>> यसरि संबिधान सभाद्वारा निर्मित संविधानलाई जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदन गरिने छ |

 

2) To sweep away the oligarchy, to abolish the privileges of the caste ( एलिट बर्गले राज्यको स्रोतमा पाउदै आएको प्राथमिकताको अन्त्य )

फ्रान्सको प्रजातन्त्र सम्पन्न ब्याक्तिहरुको  एउटा सानो समूहबाट अपहरण गरिएको छ | फाइनान्स र राजनीतिक बिचको गोप्य सम्बन्धले सर्बसाधारणहरुका अधिकारहरु खोसिएको छ | राजनीतिलाई जनताको दैनिक जीवन सग जोड्नु पर्छ/ यसको लागि :

>> भष्टचारमा सजाय भोगेको राजनीतिज्ञलाइ आजीवन अयोग्य ठहर गरिने छ |
>> कर ठगि गर्नेहरुलाई कर प्रशासनले  मुद्दा अगाडी बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्ने हालको व्यवस्थालाइ परिवर्तन गरि मन्त्रि लगायत सम्पूर्ण कर ठगीमा संकास्पद ठानिएका ब्याक्तिको छानबिन स्वतन्त्र अदालतले गर्ने छ /
>> लबी ग्रुपहरुलाई संसद परिसर प्रवेसमा रोक लगाउनु पर्छ | साम्सदहरुलाई उपहार दिने कार्यलाई गैरकानुनी बनाउनु पर्छ |
>> उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारिहरु निजि संस्थामा काम गर्न चाहेमा सरकारी सेवाबाट तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्ने छ | सरकारद्वारा तालिम प्राप्त कर्मचारीहरुले १० बर्ष भन्दा कम सेवा गरेको भएमा तालिम बापतको सुल्क फिर्ता गर्नु पर्छ | देशका अति उच्च कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञ उत्पादन गर्ने स्कुल लेना को छनौटमा खुला प्रतिस्प्रधा बन्द गर्नु पर्छ |
>>  आयोग भ्रष्टचार बिरोधि निकाय र ट्रान्सपारेंसी इन्टरनेसनलले दिएका भ्रष्ट्रचार बिरोधि सुझावहरु कार्यान्वायन गरिने छ | हरेक निर्वाचित ब्याक्तिले  अक्तियार अनुसन्धान आयोगमा अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति बिवरण पेश गर्नु पर्ने गरिने छ | संसद बिकाश कोष खारेज गरिने छ |
>> धेरै भन्दा धेरै  कम्पनि मालिकहरुको आवाज सुन्न र सुनाउन सकियोस भन्ने हेतुले सबै खाले कम्पनि मालिकहरुले आफ्नो नेतृत्व निर्वाचित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ/ 

 3) A republic allowing popular intervention ( निर्वाचन र निर्णय प्रक्रियामा जनताको ससक्त सहभागिताको ग्यारेन्टी )

पाच  बर्षमा एक पटक चुनाबमा मत जाहेर गर्नु बाहेक जनताहरुलाइ  अन्य निर्णय प्रक्रियामा सामेल गरिदैन | राजनीतिक मुद्दाहरुको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा बढी भन्दा बढी जनताहरुलाई सहभागी बनाउनको लागि :

 >> मताधिकारको प्रयोगको न्युनतम उमेर १६ बर्ष बनाइने छ, मतदानलाई अनिवार्य बनाउने, खालि मतलाइ मान्यता दिने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ब्यवश्था गरिने छ |
>> मतदाताको एउटा समुहको मागमा कुनै निर्वाचित राजनीतिज्ञलाइ फिर्ता बोलाउनको लागि जनमत संग्रह गर्नु सकिने s व्यवस्था गरिने छ /
>> संबिधान संशोधन गर्नु पर्दा वा युरोपियन युनियन सग सम्बन्धित नया सन्धि सम्झौता गर्दा अनिवार्य रुपमा जनमत संग्रहबाट जनताको सहमति लिने पर्ने अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिने छ /
>> कानुनि रुपमा फ्रान्समा बस्दै आएका आप्रवासीहरुले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिने छ /
>> एक भन्दा बढी पदमा निर्वाचित हुन् नपाइने व्यवस्था गरिने छ | स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराइने छ |
>> चुनाब लड्न चाहने कुनै पनि क्षेत्रको ( सरकारी वा निजि ) कर्मचारीलाई चुनाब अवधिभर वा जनादेस अवधिभर बेतलबी बिदा प्रदान गरिने व्यवस्था कायम गरिने छ |

4) Abolish the presidential monarchy (राष्ट्रपतिय प्रणालीको अन्त्य गरि संसदीय व्यवस्थाको स्थापना )

 

बर्तमान राष्ट्रपतीय प्रणालीले राष्ट्रपतिलाई सर्वसक्तिवान र संसद्को भूमिकालाई गौँड बनाइएको छ | राष्ट्रपतिले संसद बिघटन गर्न सक्ने तर संसदले राष्ट्रपति हटाउ नसक्ने व्यवस्थाको साम्सदहरु सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि भन्दा पनि राष्ट्रपतिको आदेशपालकको भूमिकामा रहने अवस्था छ | प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रहेको यो कमजोरी हटाउनको लागि निम्न सुधार गरिने छ:
१) हालको राष्ट्रपतिय सासनको अन्त्य गरि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ जसमा सरकार संसद प्रति उत्तरदाहि रहने छ | संसदद्वारा निर्वाचित सरकारमा कार्यकारी अधिकार रहने छ /
२) प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ |
३) राष्ट्रिय सभा र तेस्रो संसद ( CESE  )  लाइ खारेज गरिने छ | एउटा नया स्थाई हस्तक्षेपकारी संसदको स्थापना गरिने छ जसले  प्रतिनिधि सभाद्वारा निर्माण गरिएका कानुनहरुको दिर्घकालिन सामाजिक र वातावरणिय प्रभाबको मुल्यांकन गर्नेछ |
४)  मन्त्रीहरुको मुद्दा हेर्ने स्पेसल अदालत ( CJR ) लाइ खारेज गरिने छ र अपराधको आरोप लागेका मन्त्रीहरुले पनि सर्वसाधरणले जस्तै सामान्य अदालतको सामना गर्नु पर्ने छ | 

5) A new stage in personal freedoms and emancipation (ब्याक्तिगत स्वतन्त्रता,ब्याक्तिगत आत्मनिर्भरता / आत्मसम्मान तर्फको नया कदम  )

  नयाँ संविधानले जनताको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको साथसाथै मानबिय आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरताको ग्यारेन्टी गर्ने छ | यसका लागि

>> मानब शरीरको कुनै पनि अंग बिक्रीवितरणको बस्तु बन्ने बनाउने कुरालाइ संबिधानबाटै रोक लगाइने छ |
>> ब्याक्तिहरु भाबि जीवनको लागि आफ्नो निर्णय आफै गर्न पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनेछन |
>> गर्भ निरोधक सामाग्रीको प्रयोग गर्न र गर्भधारण रोक्न  ब्याक्ति पूर्णतय स्वतन्त्र हुनेछ |
>> निको नहुने बिरामी भएको अवस्थामा बिरामीले चाहेमा मर्न पाउने अधिकार स्थापित गरिने छ |
>> बाच्न चाहने गम्भीर बिरामीलाई अन्तिम समयसम्म इन्टेन्सिभ उपचारको ग्यारेन्टी गरिने छ |
>> सबै महिलाहरुलाई कृतिम गर्भधारण प्रणाली ( ) द्वारा सन्तान जन्माउने अधिकार प्रदान गरिने छ |
>> बच्चा उत्पादनमा अन्य महिलाको प्रयोग गर्ने प्रणाली (  ) लाइ प्रतिवन्धित गरिने छ |
>> नागरिकले आफ्नो ब्याक्तिगत बिवरण सजिलै परिवर्तन गर्न सक्ने नया व्यवस्था गरिने छ |

 

6) A universal republic (समानता ) 
.

समानताको प्रत्याभूति बिना स्वतन्त्रता सम्भब छैन | समाजको हरेक क्षेत्रमा भनाइ र गराइमा समानताको सिद्दान्त लागु गर्नु पर्छ | यसका लागि

>> फ्रान्सको कुनै पनि भूभागमा जन्मेको कुनै पनि  बच्चा जन्म सिद्द नागरिक हुने कुराको ग्यारेन्टी गरिने छ |
>> कानुनि रुपमा फ्रान्समा बसिरहेका बिदेशी नागरिकहरुलाई फ्रेन्च नागरिकता प्रादाउन गरिने प्रक्रियालाइ सरलीकरण गरिने छ |
>> कानुनि रुपमा फ्रान्समा बस्न  पाउने बिदेशीलाइ दस सालको बसोबास कार्ड प्रदान गरिने छ |
>> अनुहारका आधारमा एक थरि ब्याक्तिहरु पटक पटक प्रहरी कन्ट्रोलमा पर्ने र अर्को थरि ब्याक्तिहरु कहिल्लै कन्ट्रोलमा नपर्ने हालको अवस्थालाइ अन्त्य गर्न कन्ट्रोल गरिएका ब्याक्तिलाई एउटा प्रमाण प्रदान गरिने छ ताकि निश्चित अवधि भित्र एउतै ब्याक्ति पटक पटक प्रहरी कन्ट्रोलमा नपरोस |
>> पूर्ण  समानताको ग्यारेन्टी गरिने छ | उमेर, लिङ्ग, धर्म, विचार, बर्ग, जन्मभूमि, छालाको रङ्ग, अपाङ्गता आदिको आधारमा गरिने भेदभावको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने छ |
>> महिला बिरुद्द हुने सबै खाले हिंसाको बिरुद्द कडा कानुन बनाउनुको साथै महिला हिंसा बिरुद्द काम गर्ने निकायलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाइने छ |
>> परिवार नियोजन शिक्षा अन्तर्गत गर्भ निरोधक सामाग्री र गर्भपतन सम्बन्धि बिषयलाइ पनि समाबेस गरिने छ |
>> लैंगिक विभेद बिरुद्द एउटा कडा कानुन बनाइने छ |
>> बेश्याबृदिलाइ रोकिने छ | नागरिकको आत्मसमानको ग्यारेन्टी गरिने छ |

 

7 - A secular republic (एक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र)

 

Secularism is attacked on all sides and exploited by its historical opponents, religious and racist fundamentalists who also want to make it a pretext to blame the Muslims. Secularism is the condition of everyone's freedom of conscience, equality and fraternity among all citizens regardless of their philosophical or spiritual option. It makes possible action by the state in the service of the general interest.

We propose to carry out the following measures:

>> Extend the benefit of the application of the law of 1905 to all the territory of the republic (abrogate the concordat of alsace-moselle and the various specific statutes in force in the overseas territories)

>> Ensure freedom of conscience and equality of all spiritual options before the law.

>> Fighting all communitarianism and the political use of religions.

>> to refuse public funding for the construction of religious buildings, religious activities and denominational establishments.

>> Refuse to meet from state to state those who oblige our ministers women to wear accoutrements contrary to the republican dignity.

>> To prohibit the presence of minister and prefects in religious ceremonies and to refuse the title of " chanoine de latran " for the president of the republic.

धर्म निरेपेक्षतालाइ परापुर्व काल देखिका बिरोधि धार्मिक समूहहरुबाट आकर्मण र दुरुपयोग गरिएको छ | तर यो स्थिति श्रीजना हुनुमा मुसलवान समुदाय दोषी हुन् भन्ने देखाउने प्रयास भैरहेको छ | विभिन्न धार्मिक विचारका बिचमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको ग्यारेन्टी धर्म निरेपेक्षताको माध्यमबाट मात्र सम्भब छ | यसका लागि :
>> धर्मको प्रभावलाई राज्य सत्ताबाट अलग राख्नको लागि बनेको सन् १९०५ को कानुनलाई देशका हरेक स्वायत्त स्थानीय निकायमा सतप्रतिसत लागु गरिने छ | यो कानुन सग बाझिने गरि बनेका केहि स्थानीय कानुन तथा कायम रहेका स्थानीय परम्पराहरुलाई उन्मुलन गरिने छ |
>> हरेक ब्याक्तिलाई उसले उचित ठानेको धर्म वा दर्सन स्वीकार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिने छ | कानुनको नजरमा सबै धर्म र दर्सनहरुको  समान स्थान हुनेछ |
>> साम्प्रदायिकता र राजनीतिमा धर्मको प्रयोगलाइ रोकिने छ |
>> हाम्रा महिला मन्त्रीहरुलाई त्यी देशहरुमा मन्त्रिस्तरीय भ्रमणमा पठाइने छैन जुन देशमा उनीहरुलाई त्यहाको बिशेष पोशाक लगाउनु अनिवार्य गरिन्छ |
>> मन्त्रि तथा जिल्ला प्रमुखहरुलाई धार्मिक कार्यक्रम ( उत्सब ) हरुमा उपस्थिति जनाउन प्रतिवन्ध गरिने छ |
रोमको चर्चबाट फ्रान्सको राष्ट्रपतिलाई धेरै पहिला देखि प्राप्त हुदै आएको सम्मान (   ) अस्विकार गरिने छ |

 

8) The citizen revolution in the media ( मिडिया क्षेत्रमा ब्यापक सुधार )

 

.स्वतन्त्र र बहुपक्षीय सुचना बिना प्रजातन्त्र सम्भब छैन | सहि सुचना प्रसारण गर्नु भन्दा पनि प्राप्त समाचारलाई तोडमोड गरि आफ्नो मार्केटिंग गरेर पैसा कमाउने चक्करमा हाम्रा मेडियाहरु बिरामी जस्तै बनेका छन् | मेडियालाइ सहि बाटोमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो | यसका लागि :
>> सरकारी टेलिभजन र सरकारी रेडियोको कार्यकारी प्रमुख संसद बाट निर्वाचित गरिनु पर्छ |
>> मेडियालाइ कुनै ठुलो  व्यापारिक घराना वा वित्तीय समुहको नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र राख्न आवस्यक कानुन निर्माण गरिने छ | जसबाट कर्मचारी र श्रोताहरु  सदस्य रहेको सहकारीले मेडिया संचालन गर्न सक्ने छन् | लोकल मेडिया र गैर नाफामुलक सस्थाहरुलाइ  पनि मेडियाहरु संचालन गर्न सक्ने  वातावरण श्रीजना गरिने छ |
>> सर्वेक्षणहरुलाई व्यवस्थित गरिने छ | चुनाब हुने मिति भन्दा अघिका दिनहरुमा गरिने सर्वेक्षणहरुलाई प्रतिवन्धित गरिने छ |

 >> एउटा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय मेडिया आयोगको गठन गरिने छ जसले यथार्थ सुचना प्राप्त गर्न पाउने नागरिक अधिकारको ग्यारन्टी सुनिश्चित गर्नेछ | साथै  आयोगले सबै खाले मेडियाहरुको  गुणस्तर कायम गर्न आवस्यक  भूमिका खेल्नेछ |
>> समाचारमुलक मेडियाहरुको लागि एउटा सरकारी कोष खडा गरिने छ | त्यी मेडियाहरुलाई आवस्यक उत्पादनका साझा सामग्रीहरु खरिद गर्नको लागि त्यो कोष खर्च गरिने छ |  
>> सुचनाका श्रोतहरु संरक्षण गर्न र समाचार लेखनलाई आर्थिक तथा राजनैतिक प्रभाबबाट मुक्त गर्नको  लागि लेखन तथा सम्पादन सम्बन्धि एउटा आचार समिता निर्माण गरिने छ | 

 

9) The Guarantor Republic of the Commons ( वाताबरण संरक्षणको सुनिस्चितता )

राज्य एउटा खोक्रो सब्द हुन्छ जब उसले जनजीविकाका सर्तहरुलाई बेवास्ता गर्छ | त्यस बाहेक  मानवीय जीवन रक्षाको लागि वातावरण संरक्षणको भूमिकामा  पनि राज्यको ससक्त उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ | यसका लागि :
>> वाताबरणलाइ असर पर्ने गरि प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन तथा उपभोग नगर्ने र वाताबरण बिग्रिने गरि कुनै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन नगर्ने नीतिलाई संबिधानबाटै सुनिश्चित गरिने छ|
>> सार्वजनिक बस्तुहरु ( हावा, पानि, खाद्यान्न, स्वाश्थ्य, इनर्जी आदि ) बिक्रीका बस्तु हुनु हुदैन | यी बस्तुहरुको  उपभोग सबैले समान रुपले गर्न पाउनु पर्छ | यी बस्तुहरुबाट हुने आर्थिक लाभ सरकारले लिनु पर्छ | यस्ता साझा सम्पत्तिहरुको संरक्षण गरिने छ | सार्वजनिक सेवालाई उन्नत बनाइने छ |
>> काम गर्न पाउने अधिकार र आवासको अधिकारलाई संबैधानिक अधिकार बनाइने छ | यी अधिकारहरुको पूर्ण प्रत्याभूति गरिने छ |
>> सजाय भोगिरहेका ट्रेड युनियनका सदस्यहरु तथा सामाजिक संस्थाका कार्यकर्ताहरुलाइ आममाफी दिईने छ | सुराकीहरुको संरक्षण गरिने छ | सामाजिक तथा वातावरणिय सन्तुलन बिगार्न खोज्ने तत्वहरुको बारेमा सम्वन्धित निकायमा जासुसी गर्न कर्मचारीहरु खटाइने छ | ????

 

 10) Recognizing corporate citizenship and new rights for employees ( कामदारहरुलाइ  थप नयाँ अधिकारहरु )

फ्रान्सको क्रान्ति पछि जनताहरु दैनिक जीवनमा स्वतन्त्र भए तर उनीहरु  काम गर्ने कम्पनीहरुमा अघोसित दास बनाइए / अत कामदारहरुलाई तिनीहरुका कार्य क्षेत्रमा पनि उनीहरुका अधिकारको पूर्ण  प्रत्याभूति  सुनिश्चित गर्नु जरुरि छ / यसका लागि :
>>  श्रम संगठनहरुले सम्वन्धित इन्टरप्राइजमा हुने लगानीमा निगरानी गर्न पाउने ब्यवश्था कायम गरिने छ |
>> कुनै इन्टरप्राइजका प्रमुख तथा इन्टरप्राइजका रणनीतिक योजनाहरु  बिरुद्द कामदारहरुले  अबिश्वाशको मत दिन पाउने व्यवस्था कायम गरिने छ |
>> इन्टरप्राइजलाइ घाटा देखाई गरिने कामदार कटौती योजना बिरुद्द श्रम संगठनले भिटो प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गरिने छ / 

 

 

As Jean Jaurès said, "The great revolution made the French kings in the city and left them serfs in business." Since the contract of employment is the only contract of subordination in our country, it is time to bring citizenship back into business.

We propose to carry out the following measures:

>> Grant the new right of control to the works councils on the finances of their company.

>> Establish the right for employees against economic redundancies by a suspicious right of veto of works councils.

>> Establish the right for employees to vote in favor of corporate executives or strategic projects.

 

11) Justice on behalf of the people ( जनताका लागि न्याय )

नागरिकलाई  न्याय दिने जस्तो संबेदनसिल कार्य साधान र श्रोतको अभाबमा अदालतहरुले उचित रुपमा गर्न सकिरहेका छैनन् | यसका लागि :
>> बालबच्चा र किशोर किशोरीहरुलाई न्यायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने / अपराध निवारण नीति र शिक्षा मुलक सजायहरुको व्यवस्था गर्ने |
>> न्याय क्षेत्रलाइ साधन श्रोत सम्पन्न  ????  बनाउनका लागि न्याय सेवामा थप कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने, नयाँ अदालत भवनहरु निर्माण गर्नुको साथै पुरानाहरुको मर्मत सम्भार गर्ने, थप २००० जेलमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मिको  नियुक्त गर्ने / जेलमा गरिने बैकल्पिक सजायको व्यवस्था अन्त्य गर्ने | कैदीहरुलाई स्तरीय आवासको ग्यारेन्टी गर्नको लागि जेलहरुको पुनर्निर्माण गर्ने | कैदीहरुलाई सामाजिकीकरण गर्नको लागि आवस्यक वातावरण तयार गर्ने |  ????
>> सरकारी अधिबक्ताहरु मन्त्रिपरिषदबाट निर्देसित हुने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरि एउटा छुट्टै निर्देशिकाबाट संचालित गराइनु पर्छ |
>> न्यायधिशहरुको नियुक्तिमा राष्ट्रपति र कानुन मन्त्रिको भूमिका रहने हालको अवस्थालाई परिवर्तन गरि कानुनविद हरु रहेको समितिले नियुक्त गर्ने र यसरि नियुक्त भएका न्यायधिसहरु संसद प्रति उत्तरदाहि रहनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ |
>> न्याय क्षेत्र सगँ सम्बन्धित विभिन्न अति उच्च निकायहरुलाई एउटै निकायमा समेटिनु पर्छ | 

 

 Justice is rendered "in the name of the French people". But too often, the public service of justice can not carry out this heavy task. The courts are on the verge of "co-lingarization"; human and financial resources are lacking to ensure a reasonable timeframe; litigants, such as justice professionals, are entitled to demand an unprecedented effort.

 

>> Ensure the judicial protection of youth, juvenile justice, delinquency prevention policy and educational sanctions.

>> End the pauperization of justice and prison administration.
    

   > Implement a staff recruitment plan to reduce congestion in the courts.

    > Renovate and build new premises for the courts.

   > To recruit 20,000 prison officers for inmate escorts.

   > Ending the whole prison system with alternatives to prison, renovating prisons to guarantee human dignity and ensuring the socialization of prisoners.

>>> Replace the ministerial instructions to the public prosecutor's office by means of criminal policy legislation, debated and voted on by parliament.

>>> Replace the superior council of the magistracy by a superior council of justice designated in part by the magistrates and the parliament, to which it will be responsible.

>>> Reforming jurisdictional dualism by abolishing the jurisdictional function of the State Council and by creating a supreme jurisdiction common to both orders of jurisdiction (merging the Court of Cassation and the jurisdictional function of the Council of State)

 

12)  Une politique antiterroriste rationnelle (आतंकबाद बिरोधि उचित नीति )

 

Safety is one of the "natural and imprescriptible" rights of the human being, according to the Declaration of the Rights of Man and the Citizen of 1789.  The odious attacks committed in France in 2015 and 2016 question: how to protect the population of terrorist killings? how can we guarantee our freedom in this context? In this matter, the security escalation does not protect, it weakens and makes the game of the assailants. It is an entirely different policy and a global strategy that are necessary to live in peace.

We propose to carry out the following measures:

>>> Refusing the logic of the clash of civilizations and the "inner war", to emerge from destabilizing wars and hypocritical alliances with the Gulf's petro monarchies.
>>> Improve prevention by embarking on a political strategy to strengthen Republican antibodies and remove the breeding ground of communitarianism by more republic, secularism, education, social justice and citizen involvement.
>>> Reject the logic of the exception to reaffirm the rule of law.
  > To allow the exit of the state of emergency on the initiative of the parliament, state that does not protect better.
 > Assess existing anti-terrorism law.
 > Gradually stop the <sentinel> operations to entrust the security of public places to the police.
 > Guarantee the judicial judicial control of counter-terrorism operations and increase the means of counter-terrorism justice in order to ensure an effective, lasting and respectful fight against fundamental rights and freedoms.
>>> Strengthen territorial and human intelligence by reversing the merger of the Directorate of Territorial Surveillance (DST) and General Intelligence (RG), focusing on infiltration in relation to the all-tech, analysis of the information collected, and imposing an obligation on the intelligence authorities to report to a standing parliamentary committee.
>>> Fight against the embrigade and support the procedures of reporting by the relatives and the programs of care of the suspected persons.
>>> Introduce a civil rights disqualification penalty in the event of tax evasion or illicit activities to finance terrorist activities, punish funding for trafficking in terrorist networks and requisition companies that collaborate with the aggressors.

 

13) Ensuring safety and security ( सान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति )


The republic needs justice. She also needs a police; a republican police, acting to protect individual and collective freedoms. The security policy must be re-established in relation to the population by integrating the conscripts, away from the chin and the double standards. Objective: a public safety policy starting with the strengthening of public services.

We propose to carry out the following measures:

>>> Strengthen the public safety policy on the basis of the "prevention, deterrence, sanction", and reaffirm its national character.
   

> Put an end to the number policy and eliminate the performance bonuses, the amounts of which will be gradually redistributed to the different categories of agents.
  

> Restore local police by rethinking the objectives of municipal police forces and affirming the distinction between national and local missions.

 > Make the assessment of the security laws, repeal the ineffective provisions and reinforce the prevention policies.
 

> Dismantle the BACs (Anti-Crime Brigades) which are only flagrante delicto and do not ensure a good relationship between the police and the population.
  

> Integrate into the public service certain security functions that are now privatized (Airport security in particular)

>>> Make the Republican Police
 

> To end the police and justice at two speeds by significantly increasing the police force in charge of white collar delinquency in connection with taxation, customs and financial justice.
 

> Prioritize the dismantling of trafficking (drugs, arms, prostitution, human beings ...) and the fight against financial delinquency, corruption and terrorism.
 

> Disencumbering police action through the contravention of drug consumption and the legalization of the use of cannabis

 

> Improve the reception of the public and reduce the waiting time for taking a complaint into account and the length of the investigation, and have the police evaluated with user satisfaction surveys.

 > Alleviate conflicts within the police force by internal dialogue bodies.
 

> Rewrite the code of ethics and emphasize its importance in the training of police forces, and establish the missions of "defense of freedoms and the republic" removed by Manuel valls in 2014.
 

> Prohibit the Tasser and Flash-ball, as well as the grenades of disentanglement to favor the de-escalation of the confrontations.

>>> Strengthen the human and material resources of the security forces, in quantity and quality.
        
> Implement a qualitative improvement plan for the police and the gendarmerie.

         > Recruit administrative officers to release police officers and gendarmes who are able to go to the field and work on administrative posts.

        >  Reduce the number of policemen and gendarmes to those of 2007.
       > To double the number of technical and scientific police.
       > To eliminate the precarious and low-skilled status of the 11,000 security assistants by allowing the training and the establishment of those who wish to do so.
      > To extend the training period for pupil peacekeepers to two years.
 > Launch a renovation plan and build police stations to combat the "bogging" of the building and the abandonment of certain territories.
> Provision of services in sufficient technical and material resources, general renewal of the computer park under security constraints of exchanges.

 14) Youth in the service of the general interest and the security of the nation (युवाहरू  राष्ट्रको सेवा र  सुरक्षामा )


Today, many tasks essential to the safety and integrity of the nation are not assured. This is true both from the point of view of defense and security, as well as from ecological integrity, solidarity and relief to the population. These concerns can not be left to merchants or service agents alone. It is the whole nation that has to face it, for both civilian and military tasks. P

We propose to carry out the following measures:

>>> Creating a compulsory citizen service
     > For women and men
    > By circumscription before 25 years, close to the place of life, limiting the <barracks> to the functions that really require it.
    > A total of nine months, including initial military training including a right to conscientious objection.
 > Remunerated at the Smic.
> Assigned to tasks of general interest: public relief, fire-fighting, public security, defense, civil defense, protection and repair of the environment, support to associations labeled general interest.
> Presence throughout the territory, including overseas, rural areas and working-class neighborhoods
 > Includes a health check, an assessment of the writing, reading, and calculation skills with their possible upgrading, free driving training and the passing of the driving license examination.
>>> Create a National Guard under civil and compound command
    > young people in compulsory citizenship who have chosen to integrate the reserve for the protection of the safety and integrity of the nation.
 > Existing units labeled; national security reserve, civil security reserve, citizens' reserve

 15) Real equality for the overseas (समुन्द्रपार रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रलाइ समान अधिकार )

 

Overseas are the luck of France. They could be advanced points of ecological planning and human progress. Instead of developing themselves endogenously, they are maintained in dependence on an unequal system of economics of complication and mass poverty. The republic must live everywhere and for all!

We propose to carry out the following measures:

>>> To support the republic, equality, mestizaje, and the right of soil against racism and ethnicism.
    > Ensure the democratic holding of the referendum on self-determination planned in New Caledonia in 2018.
  > Extend secularism in the overseas, applying the 1905 law where it is not.
  > To support the teaching of overseas languages ​​and cultures for those who request it, and to enhance the diversity of cultural and linguistic patents that the overseas countries bring with populations.
 
>>> Make overseas pilot territories of ecological planning.
   > Develop and implement a plan of energy autonomy for each overseas territory using available renewable energies, terrestrial (Geothermal, solar, wind) and marine (wind, using temperature differences ...)
  > Make overseas territories pilot territories of the sea economy, equip each of them with at least a maritime vocational high school and the higher training necessary for this development.
  > Preserving the overseas biodiversity treasures (strengthening the means of study and protection)

>>> Ensure equality and the presence of the state

   > Guarantee territorial continuity (public service at regulated tariffs), regional interconnection and intra-territorial disenclavation (in French Guiana in particular)
   > Initiate a multi-annual investment and development plan for public services (transport, education, health, housing, culture)
   > Remove the tax exemptions benefiting the ultra-rich for overseas investments (notably on the ISF)

>>> Promote endogenous development in breach with the current model of economy of counter
    > Free overseas private monopolies and the capture of wealth through rent and developing public distribution channels and production in cooperatives.
   > Protecting local economies for a customs shield: preserving dock dues strengthen the commercial protection of local products (kilometric tax to promote local production, favoring imports with a small ecological footprint, commercial preference for overseas products in metropolitan France and in europe, balanced commercial partnerships with regional neighbors)

    > Achieve food self-sufficiency by supporting the development of ecological and peasant agriculture and local agro-food processing
>>> Make overseas levers alternative on a global scale.

   > To make the mayor of the regional centers of co-development: transfer of technology to neighbors, logistical and scientific help, invest in high-level training institutions (health) benefiting both ultramarine students and neighboring countries .
   > To join the regional cooperations in an approach of ecological, social development and human progress: for example the ALBA (Bolivarian Alliance for the peoples of our america) for the French West Indies and Guyana, Southern Africa for Mayotte and La Meeting, etc.
    > Building support points for ecological fighting of universal interest: support for the preservation of forests (Guyana for the Amazon); support for Pacific and Indian Ocean populations threatened by rising water levels; defense of the seabed against oil and industrial fishing. क्रमश...........

 

क्रमश : कट्टर वामपन्थी पार्टीको यो घोषणापत्रका तल उल्लेखित बाकि ६ वटा खण्ड र त्यी खण्डहरु  अन्तर्गत रहेका कुल ७८ भाग क्रमश प्रकासित गर्दै जाने छु :

>> संरक्षण र वितरणको क्षेत्रमा आमुल सुधारका योजनाहरु

>> वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा आमुल सुधारका योजनाहरु

>> युरोपियन युनियनको नयाँ मोडेलका लागि आमुल सुधारका योजनाहरु

>> फ्रान्सको स्वतन्त्रताका लागि आमुल सुधारका योजनाहरु

>> जनताको जीवन स्तर बृदिका लागि आमुल सुधारका योजनाहरु

>> समुन्द्र, अन्तरिक्ष र सुचना तथा प्रबिधिको बिकाशका लागि आमुल सुधारका योजनाहरु

 

-  BHANDARI Ramchandra