121254889_o (4)

रामचन्द्र भण्डारी
पेरिस, फ्रान्स

   १७ नोभेम्बर २०१८ देखि सुरु भएको जीले जोन आन्दोलनको परिणाम स्वरुप गत डिसेम्बरमा राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोंले दुइ घोषणा गरे : १) कामदारहरुको न्युतम तलब तलबमा मासिक १०० युरो बृदि गर्ने   २) ३२ वटा प्रश्नहरुमा आधारित रहेर देशभरबाट सुझाब संकलन गर्ने /

तिन महिना लगाएर गरिएको राष्ट्रब्यापी सुझाब संकलन अभियानमा १०,१३४  बैठकहरु आयोजना गरीए / ति मध्ये करिब १०० बैठकमा राष्ट्रपति आफैले भाग लिए /  १६,३३७ सुझाब पुस्तिकाहरु प्रयोग भए / इमेल र हुलाक मार्फत सुझावहरु दिन सकिने ब्यवस्थाको भरपुर उपयोग भयो / अनलाइन सुझाव संकलन विधिबाट मात्र करिब  १९  लाख सुझावहरु प्राप्त भए /

यी सबै बिधि वा माध्यमहरुबाट प्राप्त सुझाबहरुलाई केन्द्रिय पुस्तकालयमा आर्सिभ गर्ने र स्क्यान गरि कम्प्युटराईज गर्ने काम सम्पन्न भयो / यी सबै सुझाबहरुको संस्लेषण गरि देशको आवश्यकता पहिचान गरियो /राष्ट्रब्यापी सुझाब संकलन अभियानबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा पहिचान गरिएका आवश्यकताहरुलाइ सम्बोधन गर्नको लागि   राष्ट्रपति द्वारा गत हप्ता  एउटा सुधार योजना प्रस्तुत गरियो / फ्रान्सको यो बहुचर्चित सुधार योजनाका मुख्य बुदाहरु यस प्रकार छन :

१)  सन २०२० देखि लागु हुने गरि  मध्यम बर्गको आम्दानी कर औसत बार्षिक ३५० युरो कम गर्ने /
२) आफ्ना कामदारहरुलाई बर्षको एक पटक प्रीम ( प्रति कामदार  अधिकतम १००० युरो ) दिन चाहने कम्पनिहरुले  सो रकममा लाग्ने कर र सामाजिक सुरक्षा योगदान रकम छुट पाउने  छन /
३) वृद् भत्ता  प्रति महिना ९०० युरो रहेकोमा, न्युतम पेन्सन रकम १००० युरो कायम गरिने छ /
४) केहि बर्ष देखि पेन्सन रकम बृदि नभएकोमा आउदो बर्ष  मासिक २००० युरो भन्दा कम पेन्सन बुझ्ने सेवा निबृत नागरिकहरुको पेन्सन रकम हालसम्मको मूल्य बृदिको तह अनुसार समायोजन गरिने छ /
५) सम्बन्ध बिच्छेद भएका अधिकाम्स परिवारका बच्चाहरु  एकल महिलाहरुले हुर्काइरहेका छन / यस्तो अवस्थामा
 त्यी बच्चाहरुका बुवाहरुले  खर्चको एकअम्श  व्यहोर्नु पर्ने अदालतको आदेश  हुन्छ / अधिकांश पुरुषहरुले अदालतको यो आदेश अबज्ञा गर्नाले एकल महिलाहरु ठुलो समस्यामा परेका छन / अब उप्रान्त एकल महिलाले अदालतको आदेश अनुसारको रकम आफ्नो पुर्व पतिबाट प्राप्त नगरेको अवस्थामा सरकारले त्यो रकम तत्काल उक्त एकल महिलालाई  तिर्ने छ / र सरकारले कानुन अनुसार असुल उपर गर्ने छ /
६) सन २०२२ सम्ममा  बिरोजगारी दरलाइ ७% मा सिमित गरिने छ र सन २०२५ सम्म पूर्ण रोजगारीको अवस्था सृजना गरिने छ /
७) राष्ट्रपतिले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेखित १ लाख पच्चीस हजार सरकारी कर्मचारी कटौती योजनालाइ स्थगित गर्नको लागि सरकारी खर्च कटौतीका अन्य उपायहरु खोज्ने छन /
८) प्राबि तहका पहिला तिन कक्षा ( पुर्व प्राबिको अन्तिम बर्ष, प्राविका  कक्षा १ र कक्षा २ ) मा २४ जना भन्दा बढी बिद्यार्थी राखिने छैन /
९) गाउँपालिका र नगरपालिकाको सहमति बिना सन २०२२ सम्म कुनै पनि बिद्यालय र अस्पत्ताल बन्द गरिने छैन /
१० ) जिल्लाका हरेक इलाकामा एउटा प्रसासनिक इकाई ( सेवा केन्द्र ) को शृजना गरिने छ / यी इकाईहरुमा नागरिकहरुले आफुलाई परेका समस्याहरु राख्न सक्नेछन / आफ्ना इलाकामा बस्ने नागरिकका  गुनासाहरु समाधान गर्ने र उनीहरुलाई आवस्यक पर्ने कागजी तथा अन्य सेवा सुबिधाहरुको आपूर्ति गर्नु इलाकामा स्थित प्रसानिक इकाईहरुको जिम्मेवारी हुनेछ /
११) अति उच्च तहका राजनितिज्ञ र  कर्मचारीहरु उत्पादन गर्ने एउटा बिबादित स्कुल - लेना -  खारेज प्रक्रियाको सुरुवात गरिने छ /  यसको बैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धि अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ /
 १२ ) संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नया व्यवस्था कायम गर्न संबिधान संसोधन गरिने छ / २० % साम्सद सदस्यहरु समानुपातिक तर्फबाट संसद ( प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा ) प्रवेश गर्न पाउने नया व्यवस्था कायम हुने छ /
१३) हाल फ्रान्सको प्रतिनिधि सभामा ५७७ र राष्ट्रिय सभामा ३४८ सदस्यहरु रहेकोमा यो संख्यालाइ २५ % देखि ३० % कम गर्नको लागि  संबिधान संशोधन गरिने छ / सासदहरुको संख्या कम गर्ने तर तिनीहरुलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने वातावरण शृजना गर्नको लागि आवस्यक साधन श्रोत परिचालन गरिने छ /
१४) फ्रान्सको  नरम आप्रवाशी नीतिको गलत तरिकाबाट फाइदा लिने प्रवृतिलाइ अंकुश लगाउने हेतुले हरेक बर्ष संसदमा आप्रवासी सम्बन्धि मामलामा छलफल गराइने छ /  
१५ ) हालको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमत संग्रहको माग गर्न सकिन्छ तर यसको प्रक्रिया निकै जटिल छ / यसको लागि २० % साम्सद सदस्यहरुले माग गर्नु पर्छ / त्यो मागलाई संबैधानिक परिषदले उचित छ भनि ठहर गर्नु पर्छ / संबैधानिक परिषदले स्वीकार गरिसके पछिको  ९  महिना भित्र कुल मतदातासंख्याको १० % ले हुन आउने नागरिकहरु ( ४५ लाख ) को हस्ताक्षर उठाउन सकेमा मात्र उक्त राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा जनमत संग्रहको आयोजना गर्न सरकार बाध्य हुन्छ / हालको यो प्रक्रियालाइ सरल बनाउने गरि संबिधान संसोधन गर्ने प्रतिबद्दता राष्ट्रपतिद्वारा ब्यक्त गरिएको छ / नयाँ व्यवस्था अनुसार  २० % साम्सदहरुले उठाएको बिषय संबैधानिक परिषदबाट स्वीकृत भएको खण्डमा  जनमत संग्रहको माग गर्नको लागि  न्युनतम १० लाख  नागरिकहरुले हस्ताक्षर प्रयाप्त हुने छ /
 १६) हालको  प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बढी सहभागिता मुलक बनाउने अभ्यासको थालनी गाउ पालिका तथा नगर पालिकाबाट सुरुवात गरिने छ / स्थानीय निकायहरुमा  हस्ताक्षर संकलनको माध्यमद्वारा नागरिकहरुले नयाँ कानुन प्रस्ताब गर्न / नया योजना प्रस्ताब गर्न / स्थानीय निकायबाट पास भइसकेका कानुन तथा योजना खारेज गर्ने माग गर्न सक्ने छन/  तोकिएको संख्यामा हस्ताक्षर पुराएर गरिएका मागको बिषयमा स्थानीय निकायको सभामा  छलफल गराइने छ / यदि त्यो बिषय स्थानीय निकायको सभाबाट स्वीकृत नभएको खण्डमा त्यो बिषयलाइ  स्थानीय सरकारले  मतदानमा लैजानु पर्ने छ / अधिकाम्स नगरबासीले मतदान गरेमा प्रस्तावित योजना वा कानुन स्वीकार गर्न स्थानीय सरकार बाध्य हुने छ /
 
१७) फ्रासको तेश्रो संसद तथा बिसेषज्ञहरुको सभा भनेर चिनिने से ओ एस ओ को स्वरुप, संख्या र भूमिकामा ब्यापक सुधार गरिने छ / २३३ सदस्यीय तेश्रो संसदलाई १५५ सदस्सीयमा सिमित गरिने छ / यिनीहरुको मुख्य काम प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा पेस गरिन लागेका कानुनहरुको पुर्व अध्ययन र आवस्यक सुधार गर्नु हुनेछ /  वातावरण संरक्षण सम्बन्धि नयाँ योजना बनाउने प्रयोजनका लागी थप १५० स्वतन्त्र नागरिलाइ चिट्टा प्रथा द्वारा छनोट गरिने छ /
१८) हालको  पेन्सन प्रणालीलाइ आमुल परिवर्तन गरिने छ / जस अनुसार कुन व्यक्तिले कुन सेक्टरमा,  कुन  पेशा, कति अवधि गर्यो भन्ने आधारमा पेन्सन रकम निर्धारण गरिने हालको व्यवस्थालाइ परिवर्तन गरि आफ्नो सेवा अवधिमा कति  युरो योगदान गर्यो त्यसको आधारमा पेन्सन रकम निर्धारण गरिने नया व्यवस्था कायम गरिने छ / यसो गर्दा कामको क्षेत्र तथा पेशा परिवर्तन सहज हुनेछ / कामको अवधि भन्दा पनि योगदान रकमको गणना हुनेछ / अनिवार्य सेवा निबृत उमेर कम कायम राख्दा पनि मानिसहरु पछि सम्म काम गर्न उत्साहित हुनेछन /
१९ ) फ्रान्समा सबै गरेर करिब १५ वटा सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु प्रदान गरिन्छ / करिब ४८ लाख बासिन्दाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु बुझ्ने गर्दछन / झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण यति नै संख्यामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका हकदारहरु भत्ता बुझ्ने झन्झट गर्दैनन् / सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु वितरण गर्ने निकायहरु बिचको समन्वयको अभाबमा केहि व्यक्तिहरु धेरै भन्दा धेरै
सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु बुझ्ने गर्छन भने अर्को थरिहरु सरकारी भत्ताबाट बन्चित छन/ यो समस्याको समाधान गर्नको लागि सन २०२० देखि सबै प्रकारका  सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुलाइ  एउटै भत्तामा परिणत गरिने छ / आम्दानी कम हुदा साथ अटोमेटिक रुपमा ( माग गरिरहनु नपर्ने ) ब्याक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेछ / आम्दानि प्रयाप्त भएको महिना अटोमेटिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिने छ /
रामचन्द्र भण्डारी
पेरिस, फ्रान्स